विराटनगर/प्रदेश १ सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/ ७६ को नीति तथा कार्यक्रम सार्बजनिक भएको छ ।
आज प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख प्रा.डा. गोविन्द तुम्बाहाङले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
५ बर्ष भित्रमा प्रदेशलाई मासु, अण्डा र माछामा आत्मनिर्भर बनाउने, कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गरिने, एक पालिका एक अग्र्यानिक फर्म संचालन, अन्न खेर जान नदिनि र सुरक्षित भित्र्याउने अबस्थासम्म ल्याउनका लागि एक हजार किसानलाई तालिम दिईने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । बाली तथा पशुपंक्षी बिमा संचालन गरिने, ४५. कोशी टप्पु क्षेत्रमा नदीले छोडेको करीब ५ हजार बिघा सार्वजनिक जग्गालाई बस्ती रहित कृषि भूमीको रुपमा विकास गरी व्यवसायिक खेती गर्न सामुदायिक तथा सहकारी संस्थालाई लिजमा उपलव्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ ।
हरित कृषि अभियान अन्तर्गत न्यूनतम एक सय विघा जमिनमा जग्गाधनी किसानलाई कृषि कम्पनीमा आबद्ध गरी प्रदेश सरकार समेतको लगानीमा एक नमुना कृषि परियोजना संचालन गरिने , त्यसका लागि मल विउ, औषधी, पानी, विजुली, बाटो र प्राविधिक लगायत न्यूनतम व्याजमा ऋण उपलव्ध गराउने जस्ता कुरामा सरकारले सहयोग उपलव्ध गराउने जनाईएको छ । प्राङ्गारिक ब्यवसायीक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि एक सय फर्मलाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा आगामी बर्ष प्रदेश स्तरिय लगानी सम्मेलन गर्ने, मुख्यमन्त्री युवा उद्यमसिलता कार्यक्रम संचालन गर्ने, ताप्लेजुङ्ग, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, भोजपुर, तेह्रथुम, खोटाङ्ग र ओखलढुंगा जिल्लाका उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्यटकका लागी लक्षित गरी कोदो, फापर, लट्टे, कागुने, चिनो, जौ र उवा जस्ता सुपर हिमालयन फुडको उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
बिराटनगरको बिमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउने देखि धरान–मुलघाट सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई ग्रामिण सडकहरुको स्तरवृद्धि गर्दै लगिनेछ। बहुवर्षिय सडक तथा सडक पुल आयोजनाहरुलाई स्रोतको सुनिश्चिता गरी सम्पन्न गरिने उल्लेख छ ।
विराटनगर–धरान–मेचिनगर–कोशी व्यारेज करिडोरको स्तरवृद्धिको लागी प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । रानी–किमाथांका सडक निमार्ण गर्ने कार्यलाई छिटो सम्पन्न गर्न संघीय सरकारसंग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ । धरान मुलघाट सुरुङ्ग मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । छरिएर रहेको मानव वस्तीलाई एकिकृत विकासका सबै अवसर र सुविधा सहज, सुलभ र व्यवस्थित बनाउदै लैजान प्रदेश सरकारले एकीकृत वस्ती विकासको अवधारणा अघि सारेको छ । यस अनुरुप कम्तिमा एक वस्ती एक सय परिवारको एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम अगामी बर्षबाट शुरु गरिनेछ ।
विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी र धरान उपमहानगरपालिका र दमक नगरपालिकालाई पहिलो चरणमा स्वच्छ र सफा शहरको रुपमा व्यवस्थित बनाउन निजीक्षेत्र र सम्बन्धित स्थानीय तहसंगको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
