दमक/ नेपाल प्रेस युनियन झापाले सरकारले निजी सञ्चार माध्यममा सरकारी बिज्ञापन प्रकाशन र प्रसारण गर्न नदिन गरेको निर्णय बिरुद्ध दमकमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
सरकारी बिज्ञापन रोक्दा निजी मिडियामा पर्ने असर र यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने खतराका बारेमा शनिबार मिडिया सञ्चालक तथा सरोकारवालहरुबीच अन्तरक्रिया गरिएको हो ।
युनियन झापा अध्यक्ष गिरिराज भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वक्ताहरुले सरकारले नागरिक अवाज रोक्नका लागि निजी सञ्चार माध्यममा सरकारी बिज्ञापन रोक्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् । वक्ताहरुले उक्त आपत्तिजनक परिपत्र तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको परिपत्रमा सबै सरकारी सूचना र विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यमहरू, गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
कार्यक्रममा झापाका अग्रज पत्रकार तथा गञ्जबहादुर दाहालले यो विषय केवल विज्ञापन वितरणको मात्र नभई प्रेस स्वतन्त्रता, संविधानको मर्म र नागरिकको सूचना पाउने अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर बिषय भएको बताए ।
सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी गरिएको यो परिपत्र सार्वजनिक खरिद ऐन को बर्खिलाप हुनुका साथै संविधानमा रहेको सञ्चारको हकसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि अनदेखा गरेको कार्यक्रमका सहभागीहरुको निष्कर्ष थियो ।
प्रेस चौतारीका केन्द्रिय सदस्य तथा प्रभावकारी मिडियाका सञ्चालक बिष्णु पोखरेलले सरकारको यो निर्णयले विधिको शासनभन्दा पनि निर्देशमुखी शासनको संकेत गरेको बताए ।
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमकका सञ्चालक राजकुमार भट्टराईले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भए मुलुकका ९० प्रतिशत सञ्चार माध्यम बन्द हुने भन्दै यसले नागरिक आवाज बन्द हुने बताए ।
कार्यक्रममा प्रेस सेन्टरका पुर्व केन्द्रिय सचिव बिमल लामिछाने, पत्रकार महासंघ झापाका पुर्व सचिव तथा सारा सन्देशका सञ्चालक डिकेश लामा, पत्रकार महासंघ झापाका कार्य समिति सदस्य सुदिप अधिकारी, भुमिराज पराजुली लगायतले बोल्दै सरकारको यो अब्यबहारिक निर्णयले ठुलो समस्या निम्त्याउने उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा प्रेस युनियन झापाका जिल्ला सदस्य बिष्णु पौडेलले स्वागतसहित कार्यक्रमको औचित्यबारे प्रष्ट्याएका थिए भने सञ्चालन जिल्ला सचिव अर्जुन राजवंशीले गरेका थिए ।
