दमक/ झापाको कमल गाँउपालिका ५ स्थित आदिवासी रंगशालालाई मदन भण्डारी रंगशाला बनाएर जनजातिहरुलाई रंगशाला पूर्व भोगाधिर दिने कार्य अघि बढ्ेको भन्ने सामाजिक सञ्जालहरुमा आएको विषयप्रति रंगशाला समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
केहि राजनीतिक दलका नेताहरुले मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरुसंग रंगशाला पूर्व आदिवासी,जनजातिहरुका लागि स्मृति पार्कसहितका संरचना निर्माण गर्न भोगाधिकार दिलाउन सरकारसंग छलफल भईरहेको भन्दै सञ्जालहरु मार्फत सार्वजनिक गरेपछि समितिले त्यसको खण्डन गरेको हो ।
सञ्चारकर्मीहरुसंग कुराकानी गर्दे आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले रंगशालाको बिकल्पमा भोगाधिकार दिने भनेर सामाजिक सञ्जालमा आएका विषय निरर्थक भएको टिप्पणी गरे ।
पाँच महिना अघि सरकार र सरोकारवाला पक्षहरुवीच प्रारिम्भक सहमति अनुसार प्रकृया अघि नबढ्ेपछि एक साता अघि सहमति भंग भएको घोषणा पछि त्यस्तो प्रकृया थाल्नुको अर्थ नरहने उनको जिकिर छ ।
सामाजिक सञ्जालमा आएका विचार तथा भनाई कसैको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मात्र भएकाले त्यसप्रति रंगशाला समितिको कुनै संलग्नता नभएको उनले स्पष्ट पारे ।
रंगशाला जुन उद्देश्यका साथ शुरु भएको हो त्यसै अनुरुप बन्नु पर्ने समितिको आधिकारिक र औपचारिक धारणा रहेको पुनस्मरण गराउँदै भन्दै अध्यक्ष राईले भने, –‘रंगशाला नाममा विकल्पको सवै प्रकृया वन्द भईसकेको अवस्थामा अव भोगाधिकार दिने बहानाको कुनै अर्थ रहदैन् ।’
आदिवासी ,जनजातिहरुको बर्षोदेखिको चिहान नष्ट गरेर आदिवासी रंगशाला बनाउने एक दशक अघि त्तत्कालिन सरकार र सरोकारवालपक्षहरुवीच भएको सहमति अनुसारनै सरकारले रंगशाला बनाउनु पर्ने अध्यक्ष राईले जिकीर गरेका छन् ।
यसैवीच, आदिवासी रंगशाला निर्माणमा सरकार गंभीर नभएकाले दवाव सृजना गराउन सरोकारवाला पक्षले अन्तरकृया,वहस थाल्ने भएको छ । रंगशाला समिति र अन्य सरोकारवाला पक्षले निर्माणाधिन रंगशालाका बारेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुसंग डेलिगेशन गएर जानकारी गराउने तयारी गरिएको जनाईएको छ ।
