दमक/ विसं १८३१ साउन २२ गते तत्कालिन गोर्खा राज्यसंगको भएको नुनपानी सन्धिका कारण लिम्बुवान खोसिएको भन्दै लिम्बुवानजन्य संगठनहरुले हरेक बर्ष आज साउन २२ गतेलाई कालोदिनका रुपमा मनाउने गरेका छन् ।
लिम्बुवानजन्य विभिन्न पार्टी, समुह तथा संगठनहरुले आजको दिनलाई कालो दिनका रुपमा मान्दै अरुण पूर्वका ९ जिल्ला लिम्वुवान स्वायत्त राज्य हुनुपर्ने माग चर्को रुपमा उठाउँदै आएका छन् । विशेष गरी २०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको संविधान २०७२ जारीभएसंगै राज्यको पुनसंरचनाका क्रममा पूर्व क्षेत्रलाई लिम्बुवान नामाकरण गर्नुपर्ने माग सहित सडकमै सशक्त आन्दोलन गर्दै आएका पार्टी तथा समुहका गतिबिधी पछिल्लो समय न्यून देखिन्छ ।
यसलाई कतिपयले लिम्बुवान मुभमेन्टनै कम्जोर भएको भनि विश्लेषण पनि गर्दै आएका छन् । लिम्वुवानका नाममा पटक पटक विभिन्न समुहहरुले आन्दोलन गरेपनि आन्दोलनकारी नेताहरुनै पछिल्लो समय निष्क्रिय बनेपछि आन्दोलन सिथिल बन्दै गएको हो । देश विदेशका विभिन्न ठाउँमा लिम्बुवान आन्दोलनका लागि भन्दै चन्दा , सहयोग रकम उठाउने क्रम भने रोकिएको छैन ।
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लिम्बुवान राज्य परिषद्ले भने लिम्बुवान खोसिएको दिनका रुपमा आजको दिनलाई कालो दिनका रुपमा लिने गरेको छ । परिषदले अरुण पूर्वका नौ जिल्लामा आजको दिनलाई कालो दिनका रुपमा लिँदै आव्हान गरेको बन्दको तराईका जिल्लाहरुमा आशिंक प्रभाव परेको छ भने पाँचथर, इलाम लगायतका पूर्वी जिल्लाहरुमा तुलनात्मक रुपमा बन्दको प्रभाव बढी परेको बताइएको छ । झापा, मोरङ र सुनसरीमा बजार तथा उद्योग कलकारखाना आंिशक मात्रै खुलेका छन् । शैक्षिक संस्था र सार्वजनिक यातायातमा भने बन्दको प्रभाव धेरै परेको छ । ताप्लेजुङ, तेहथुम, धनकुटा, संखुवासभा लगायतका जिल्लामा पनि बन्दको निक्कै प्रभाव धेरै देखिएको छ ।
तत्कालीन गोर्खासँग भएको नुनपानी सन्धिले आत्मनिर्णयको अधिकार खोसिएको भन्दै परिषदले कालो दिनको रुपमा मनाउँदै आएको छ ।
