सरकारले शिक्षक दरबन्दी अभाव भएका सामुदायिक विद्यालयहरुमा स्वयमसेवक शिक्षक राख्ने भएको छ ।
त्यस्ता शिक्षक राख्नका लागि सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ को बजेटमा रु १ अर्ब ५ करोड बजेट छुट्टयाएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा आज आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी गराएका हुन् । मन्त्री खतिवडाले एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षक राख्न ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको पनि जनाएका छन् ।
सार्वजनिक विद्यालयहरुको सुधारका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक विकास कोषको स्थापना गरिनेपनि सरकारले जनाएको छ । सामुदायिक विद्यालय सुधार दशक मनाउने अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी गराए ।
दुर्गम क्षेत्रमा आवासिय विद्यालय संचालन गर्ने पनि सरकारको योजना छ । एकीकृत प्रणालीबाट विद्यालय देखि उच्चशिक्षसम्म छात्रवृत्ति वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको उनले जनाए ।
आर्थिक रुपमा विपन्न र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी छात्रवृत्ति वितरण गर्न ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । विद्यार्थी न्युन रहेका विद्यालय विद्यालयको समायोजन र एकीकरण गर्न ४७ करोड बजेट छुट्याइएको छ । आधारभुत तहमा रंगिन पाठयपुस्तकको व्यवस्था गर्न सरकारले २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । यसवर्ष विस्तार हुन बाँकी २ सय २१ स्थानीय तहमा आगामी आव भित्र प्राविधिक शिक्षा र्पूयाइ सक्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
बालबालिकालाई दिबा खाजा आमा मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ भने छात्राहरुलाई सेनेडरी प्याड उपलब्ध गराउन बजेट छुट्याइएको छ । ८३ हजार युवालाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिप सम्बन्धित तालिम दिने सरकारको लक्ष्य छ । प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । उच्चशिक्षाको सुधारका लागि विश्वविद्यालयहरुको छाता ऐन ल्याइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका लागि १७ अर्ब अनुदान विनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा प्राविधिक धारको आंगिक क्याम्पस खोल्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
