झापा/ सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मार्फत आयोग खारेज भएको हो ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२(क)को उपदफा (३) र ५२ (ख)को उपदफा (६) बमोजिम नेपाल सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगको गठन गरेको थियो ।
अध्यादेशबाट भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ५२(क)को उपदफा (३) र ५२ (ख)को उपदफा (६) खारेज गरिएको छ ।
आयोगको सट्टा सरकारले कार्यदल वा समिति गठन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । ऐनमा निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोग खारेजीसँगै यस अघि भुमि समस्या समाधान आयोगमा परेका भुमि सम्बन्धि समस्या समाधानका लागि परेका देशभरका करिब १२ लाख आवेदकहरु अन्योलमा परेका छन् । तत्कालिन सरकारले २०८१ पुषमा झापामा मदन अधिकारीको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगमा मात्रै ५० हजार ७ सय आवेदन परेका थिए । ति मध्ये करिब एक हजारले जग्गाको स्वामित्व पाएका थिए भने अन्य प्रकृयामा रहेका थिए । आयोगले स्थानीय तह मार्फत भुमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरुबाट आवेदन लिँदै आएको थियो । आवेदनहरुमाथि छानबिन गरेर आयोगको कार्यविधि अनुसार सम्बन्धित आवेदकको भुमि समस्या समाधान गरिँदै आएको थियो ।
