झापा/ झापा जिल्लामा भुमिहीन तथा समस्या समाधानका लागि २०८१ पुषमा बनेको भुमि समस्या समाधान आयोगमा ५० हजार भन्दा बढी निवेदन परेका छन् ।
आयोगका अध्यक्ष मदन अधिकारीका अनुसार झापा जिल्लाभरीबाट जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धिको प्रकृयामा छिरेका आवेदकको संख्या ५० हजार ७ सय छ ।
१५ वटै गाउँ/नगरपालिकाहरुका बासिन्दाले दिएका निवेदनहरुमाथि आयोगले पहिलो चरणमा कन्काई, अर्जुनधारा, गौरीगञ्ज र बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा काम गरिरहेको छ ।
ति पालिकाहरुमा अहिले सम्म ९ सय देखि माथिको संख्यामा जग्गा धनीपूर्जा वितरण गरिसकिएको छ ।
आयोगको पूर्जा पाउनका लागि योग्य ठहरिएका कार्यविधिले तोके अनुसार श्रीमान श्रीमती दुवैको फोटो र हस्ताक्षर नहुँदा करिब ५०/६० वटा जति धनीपूर्जा तयार भएर पनि उपलब्ध गराउन सकिएको छैन ।
भुमी समस्याको समाधानका लागि सम्बन्धित वडामार्फत आयोगले यसअघि निवेदन लिएको थियो । ति निवेदनहरु वडा मार्फत पालिका कार्यालयहरुबाट आयोगमा प्रविष्ट गरिसकिएका छन् ।
सबैभन्दा ठुलो उपलब्धी भनेको अब ति आवेदकहरुले आफ्नो भुमी समस्याका लागि अर्कोपटक कुनै आयोगमा नयाँ निवेदन दिनु पर्दैन । आयोगले सर्वदलीय सर्वपक्षीय निर्णयका आधारमा विज्ञहरुको समेत सुझाव र सक्रियताका आधारमा भुमि समस्या समाधानका लागि धनीपूर्जा वितरण सम्बन्धिको कार्यविधि (टिओर) बनाइएको छ ।
सो कार्यविधि अनुसार अहिले दिइएका निवेदनहरुकै आधारमा अब जुनसुकै आयोगले पनि जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धिको काममा निरन्तरता दिने व्यवस्था उल्लेख छ ।
आयोगका अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार आयोगले वडा तहमा सम्बन्धित वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा र पालिकास्तरमा सम्बन्धित पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा भुमि समस्या समाधान सहजीकरण समिति गठन गरि भुमि समस्या सम्बन्धिका समस्याबाट पीडितहरुको सम्बन्धित वडा तहमानै निवेदन लिने र त्यसलाई वडाको सिफारिसमा पालिकास्तरमा पठाउने र पालिकास्तरको कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय लिई जग्गाधनी पूर्जाको निस्साका लागि विवरण प्रविष्ट गर्ने काम गरेको हो ।
तत्काल धनीपूर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएका भुमीहिन, भुमीहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई धनीपूर्जा वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
आयोगले झापा जिल्लामा यो एक बर्षभित्र झण्डै २० हजार र तीन बर्षको अवधिमा सबै पूर्जा वितरण गरिसक्ने पूर्व कार्ययोजना थियो ।
तर बीचमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र निर्वाचनका कारण लक्ष्य अनुसार कार्यप्रगति नभए पनि पछिल्लो समय कामको गति तीब्र रुपमा अघि बढिरहँदा
सरकारले ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गामा बनेका घर तथा संरचनाहरु भत्काउन सक्रियता बढायो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको निर्देशनमा काठमाडौंमा खोला खोल्सी र सार्वजनिक जग्गाहरुमा बनेका घर तथा संरचनाहरु भत्काइँदैछन् । यससँगै झापामा भुमि समस्या समाधानका लागि आवेदन दिएका हजारौं आवेदकहरु अन्योल र तनाव दुवै खेपिरहेका छन् ।
सर्वसाधारणमा एउटा साझा जिज्ञासाका रुपमा उत्रिएको बिषय के हो भने सरकार अतिक्रमित खोला खोल्सी, सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियानमा छ कि स्वामित्व ग्रहणको प्रकृयामा रहेका , विभिन्न समयमा सरकारले बनाएका आयोग मार्फतनै सरकारलाई राजश्व तिरिसकेर पनि अन्य विबिध कारणले कार्यान्वयनमा जटिलता भोगिरहेका जग्गामा पनि डोजर चलाएर खाली गर्दैछ ? पछिल्लो समय सरकारको आदेश कार्यान्वयनको क्रम हेर्दा नागरिकहरु अन्योलमा पर्नु स्वभाविक देखिन्छ । तर सार्वजनिक जग्गा जोतभोग गरिरहेका सबै वास्तविक रुपमानै आफूले जोतभोग गरिरहेको जग्गाको धनीपूर्जा पाउनुपर्ने वर्गका हुन त ? यी बिषयले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह निर्वाचित भएको झापा जिल्लाकै पचासौं हजार नागरिक नागरिकहरुमा अन्योलता र खटपटी बढाएको छ ।
अतिक्रमण जताततै
झापाको दमक नगरपालिका भएर बग्ने दिपेनी खोला र रातेहोली बर्षौदेखि अतिक्रमणको चपेटामा छन् ।
प्राकृतिक रूपमा बग्ने यी खोला अहिले अतिक्रमण, फोहोर व्यवस्थापनको अभाव र अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण बर्षेनी जोखिममा पर्दै गएका हुन् ।
स्थानीय बासिन्दाका अनुसार विगतमा दिपेनी खोलाको पानी सिंचाइ, माछा मार्ने तथा दैनिक प्रयोगका लागि उपयोगी थियो ।
तर पछिल्ला वर्षहरूमा खोलाको किनारमा जथाभावी घर निर्माण, ढल तथा फोहोर मिसिन थालेपछि खोलाको स्वरूप नै बदलिएको छ । वर्षायाममा खोलामा पानीको बहाव बढ्दा आसपासका बस्तीमा डुबानको समस्या समेत देखिने गरेको छ ।
