निष्कर्ष न्यूज
दमक/झापाको कमल ५ साविक लखनपुर १ स्थित सशस्त्र प्रहरीको तत्कालिन पाथीभरा गणको भोगाधिकार रहेको जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सर्वसाधारणहरुले सरकारले विकल्प नदिई त्यहाँबाट उठिबास लगाउन खोजेको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
करिब १ सय ५० भन्दा बढी सर्वसाधारणले आज आइतबार दिउँसो करिब २ घण्टा भन्दा बढी समय कमल ५ को वडा कार्यालय घेराउ गर्दै आफूहरुलाई बसोबासका लागि ठाउँ नदिई सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय सरकारले उठाउन थालेकाले बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्न वडा कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
वडाध्यक्ष डम्बर निरौला, गाउँ कार्यपालिका सदस्य गीता गजुरेल लगायतलाई आज ठुलो समुहमा गएका सो क्षेत्रका बासिन्दाले कार्यालयमा नै घेराउ गरि संविधानले समेत दश बर्ष भन्दा बढि समयदेखि बसोबास गरिरहेका नागरिकहरुलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ग्यारेन्टी गरेपनि सोको विपरित १५÷१६ बर्षदेखिको आफूहरुको थाक थलो उठाइन लागेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
कूल १ सय ५३ परिवारले सामुहिक निवेदन हस्तान्तरण गर्दै वडाध्यक्ष निरौलालाई आफूहरुमाथि अन्यायपूर्ण कदम नचाल्न आग्रह गरे । वडा कार्यालयमा पुग्नु भएकी गंगा चापागाइँले छोराछोरीसहित आफूहरुको ९ जनाको परिवारको सशस्त्र प्रहरीले उठिबास लगाएकाले बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्न माग गर्नु भयो । उहाँँले भन्नु भयो– एउटी छोरीको बोली आउँदैन हामी खनी खोस्री खाने परिवारको बास उठाइयो , भोट माग्न सबै आए अहिले हामीलाई उठिबास लगाउँदा भोट माग्नेहरु कोही बोल्दैनन् ।
सोही ठाउँबाट सशस्त्र प्रहरीको उठिबासमा परिरहेका एक बृद्धले भन्नु भयो– उहिले माओवादी कालमा हामीलाई सशस्त्रले नै त्यहाँ खेती गर्न दिने निहुँ गरेर वरिपरि राख्यो, हामीलाई अग्लो बाली नाली लगाउन पनि दिइएन । कोही नयाँ मान्छे आए भने हामीलाई खबर गर्नु भन्थे हामी जिउज्यान बाजीमा राखेर त्यहाँ बस्यौं अहिले हाम्रा घर, कल, विजुलीका तार सबै काटेर ध्वशं मच्चाएको छ । खोटाङबाट बनिबुतो गर्दै १५÷१६ बर्ष अघि त्यहाँ आएर सशस्त्रलाई बार्षिक ठेक्का वापत ७ हजार रुपैयाँ बुझाएर खेतीपाती गर्न थाल्नु भएका ७९ बर्षिय इन्द्र बहादुर सार्कीले बुढेसकालमा आफूहरुमाथि सरकारले अन्याय गरेको भन्दै कुनैपनि हालतमा त्यो ठाउँ छोडेर अन्यत्र नजाने बताउनु भयो ।
यस्तो छ विस्थापन गरिन लागेका सर्वसाधारणको कुरा
विभिन्न कारणले विस्थापित भएका भुमीहिन तथा, द्धन्द्ध पीडित र प्राकृतिक प्रकोप पीडितहरु सशस्त्र प्रहरीलाई प्रति विगाहा बार्षिक ७ देखि ८ हजार रुपैयाँ सम्म ठेक्का वापतको रकम बुझाउँदै हालको कमल ५ साविक लखनपुर १ मा बस्दै आएका थिए उनीहरुलाई सशस्त्र प्रहरीको संरचना परिवर्तन भई तालिम केन्द्रका रुपमा सो गण परिवर्तन गरिनु भन्दा केहि समय अघिदेखि एकाएक सशस्त्र प्रहरीले त्यहाँबाट उठाउन खोजेपछि पूर्व पश्चीम राजमार्गबाट उत्तर तर्फको सो भुभागमा बस्ने कैंयौं परिवारका सदस्यहरु थपिएसंगै त्यहाँको घर धुरी संख्या बढ्दो मात्रामा छ ।
अहिले १ सय ५५ परिवार त्यहाँ बस्दै आएको अनौपचारिक तथ्याङक छ । तर पारिवारिक लगत स्थानीय सरकारसंग समेत छैन । त्यहीं बस्दा बस्दै भएका स्थानीय र प्रदेश तथा संघको निर्वाचनमा उनीहरुले मतदान गरे । प्राय उमेर पुगेका सबैसंग मतदाता परिचय पत्र छ । तर पछिल्लो समय जन्मिएका कसैको जन्मदर्ता र मृत्यु भएकाको मृत्यु दर्ता समेत स्थानीय सरकारले गरिदिएको छैन । स्थानीय प्रेम न्यौपाने भन्नुहुन्छ –भुटानी शरणार्थीका छोराछोरीको जन्मदर्ता त नेपालमा हुन थालेको छ हामी नेपाली नागरिकता भएकाका छोराछोरी, नाति नातिनाको जन्मदर्ता सम्म वडाले गर्न मान्दैन । के हामी नेपाली विदेशी हौं ?
काबु बाहिरको कुरा हो – वडाध्यक्ष निरौला
सोही वडाका वडाध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौला भने सशस्त्र प्रहरीको भोगाधिकार रहेको जग्गामा बसोबास गरिरहेका सर्वसाधारणलाई त्यहाँको धनी पूर्जा दिलाउने वा बसोबासको ग्यारेन्टी गर्ने काम आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भएकाले यो बिषय आफ्नो काबु बाहिरको भएको बताउनु भएको छ । उहाँले कसैलाई पनि त्यही बसोबासको व्यवस्था मिलाउन नसकिने बताउनु भयो । वडा कार्यालय वा स्थानीय सरकारसंग वडामा बसोबास गर्ने भुमिहीन तथा सुकुम्बासीहरुको तथ्याङक नरहेको पनि उहाँले बताउनु भयो । उहाँले वडा कार्यालयले सुकुम्बासीलाई नचिन्ने आशयको प्रतिक्रिया दिएपछि सर्वसाधारणहरु आक्रोसित बनेका छन् । उनीहरुले चुनावताका भोट माग्न आउँदा सुकुम्बासीलाई बसोबासको व्यवस्था हुन्छ भन्नु र अहिले चिन्दैनौं भन्नु गैह्रजिम्मेवारी पूर्ण अभिव्यक्ति भन्दै आक्रोश पोखेका हुन् ।
