काठमाडौं/अहिले सम्मकै ठुलो घोटाला काण्डका रुपमा चर्चा गरिएको काठमाडौंको बालुवटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता एवम् पूर्वउपप्रम विजयकुमार गच्छदारसहित चार पूर्व मन्त्री विरुद्ध मुद्धा दायर भएको छ ।
गच्छदारसहित पूर्व मन्त्रीहरु चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ र छविराज पन्त तथा पूर्व अख्तियार प्रमुख दीप बस्न्यात र पूर्वसचिव दिनेशराज अधिकारीसहित १७५ जना विरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको हो ।
मोरङ र सुनसरीबाट बारम्बार चुनाव जित्दै आएका कांग्रेस नेता गच्छदार भने मुद्दा दर्तासँगै सांसदबाट निलम्बित भएका छन् । गच्छदारको यो घोटलामा संलग्नता रहँदा भने मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको अध्यक्ष एवं सांसदका हैसियतमा मन्त्री बनेका थिए । उनी माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका बेला यो घोटला काण्ड भएको पाइएको छ । त्यस ताका फोरम सरकारमा सहभागि हुने कि नहुने विवादमा फुटेको थियो । पार्टी फुटाएर मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) गठन गरी नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका थिए । कानुनत गच्छदार विरुद्ध सो मुद्धासंगै उनी सांसद पदबाट निलम्बित भएका छन भने नेपाली कांग्रेसले यस बिषयमा अहिले सम्म कुनै धारणा बाहिर ल्याएको छैन । कांग्रेस भित्र गच्छदारमाथि लागेको सो मुद्धासंगै पार्टी जिम्मेवारीबाट पनि मुक्त गरिनुपर्ने तल्लो तहका कार्यकर्ताहरुबाट आवाज उठ्न थालेको छ । सामाजिक सञ्जालहरुमार्फत कतिपय कांग्रेसका शुभेच्छुक तथा कार्यकर्ताहरुले उनलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिनुपर्ने तर्क गर्न थालेका छन् ।
न्यायधीस विरुद्ध पनि मुद्धा
तत्कालीन अवस्थामा उपसचिव र हाल चितवन जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश रहेका विनोद गौतमविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । यसैगरी, बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने योजनाकार मानिएका शोभाकान्त ढकाल, उनलाई रकम दिने भाटभटेनी सुपरस्टोरका सन्चालक मीनबहादुर गुरुङ, उनकी श्रीमती र छोराविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।
यसैगरी, रुक्मशमशेर राणा र नक्कली मोही बनेकाहरुविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको बेला प्रधानमन्त्री निवासले चर्चेको ११४ रोपनी सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिको नाममा सारिएको प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।
को संग कति विगो र जरिवाना मागियो ?
मुद्दा दायर गरिएकाहरुमध्ये शोभाकान्त ढकालबाट ३९ करोड २७ लाख रुपैयाँ र अर्का योजनाकार रामकुमार सुवेदीबाट ५२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो र जरिवाना माग गरिएको छ । पूर्वमन्त्री गच्छदार, पन्त र श्रेष्ठबाट जनही ९ करोड ६५ लाख तथा पूर्वमन्त्री जोशीबाट ७ करोड ८ लाख रुपैयाँ असुलउपर गर्न माग गरिएको छ । यस्तै, पूर्वसचिव दिनेश अधिकारीबाट ७ करोड ८ लाख र पूर्वसचिव छविराज पन्तबाट ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ असुल्न माग गरिएको छ ।
यस्तै, भाटभटेनीका गुरुङबाट ११ करोड ३० रुपैयाँ असुल गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै, ११० जनाबाट जग्गा फिर्ता गरी कारबाही गर्न र ६५ जनाबाट जग्गा फिर्ता लिन अख्तियारले माग गरेको छ । यस प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईसहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन नमिल्ने अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । उनीहरुसँगै पूर्व मुख्य सचिव एवं चीनका लीलामणि पौडेलविरुद्ध पनि मुद्दा नचल्ने भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय अख्तियारले हेर्न नमिल्ने भएकाले मुद्धा नचल्ने भएको हो ।
यस्तै, बालुवाटारको जग्गा घोटला प्रकरणमा मुछिएका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलविरुद्ध भने मुद्दा चलाइएको छैन ।
