दमक/ पछिल्लो समय झापामा कोरोना संक्रमणको उच्च दरमा फैलिइरहेको छ । जिल्लाभर संक्रमितको संख्या ५०० हारहारी पुगिसकेको छ । दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या थपिने क्रम छ ।
दशैंको सन्मुख देखि बढेको कोरोना संक्रमणसंगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले २ कार्तिकदेखि लागू हुने गरी अहिले जिल्लामा रात्रीकालिन निषेधाज्ञा नै छ ।
राती ८ देखि बिहान ५ बजे सम्मको निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने र अत्यावश्यक काममा बाहेक बाहिर हिंडडुल नगर्न,किनमेल गर्न जाँदा आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन गरिएको आव्हानलाई यहाँका वडा तहदेखि संघीय संसद सम्म प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरुले भने जानाजान उल्लंघन गरिरहेका छन ।
दमक, गौरादह, गौरीगञ्ज र शिवसताक्षीमा सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि संघीय संसदका सदस्य सम्म हैसियत भएकाहरु पार्टी प्रवेशदेखि विकासे योजनाको शिलान्यासका कार्यक्रममा दौडिएका तस्विर सामाजिक सञ्जालहरुमा सार्वजनिक भएका छन ।
बिहिबार ( आज) गौराहद ७ को ग्वालडुब्बामा राप्रपा महामन्त्री तथा संघीय संसद सदस्य राजेन्द्र लिङदेनको प्रमुख उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा २ सय जना त राप्रपाका नवप्रवेशीहरु नै उपस्थित भए । त्यस अघि गौरीगञ्जमा कोभिड अस्पताल उदघाटनका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष दिपिन्द्र थापासहित जनप्रतिनिधिहरु संलग्न भए ।
शिवसताक्षीमा भने एउटा झोलुङगे पूलको शिलान्यास गर्न प्रदेश सभा सदस्य हिरा थापा र नगर प्रमुख चन्द्रकुमार शेर्मा सहित जनप्रतिनिधि र स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताहरु सहभागी भए । दमकमा पनि दमक अस्पतालको भवन शिलान्यास कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुम मार्फत सम्बोधन गरेपनि निर्माणस्थलमा भने स्थानीय जनप्रतिनिधिसहित सर्वसाधारणहरु उल्लेख्य संख्यामा सहभागी भएका थिए ।
बडादशैं नजिकिएसँगै किनमेलका लागि स्थानीय बजारमा मानिसहरुको चहलपहल बढेका कारण संक्रमण बढेको हुन सक्ने अनुमानका बीच अहिले भिडभाड गरिहाल्न नपर्ने यस किसिमका औपचारिक कार्यक्रमहरुमा भने समाजका बुज्रुक मानिएका जनप्रतिनिधि र सरकारी निकायका मानिसहरुनै सहभागी हुनु अस्वभाविक भएको अधिवक्ता एवम प्राध्यापक श्याम आचार्यको बुझाई छ ।
दमककी उपमेयर अधिकारीको प्रशंसा
यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा निक्कै चर्चा र विवादस्पद बनेको बिषय हो कोरोना संक्रमितको उपचार । संक्रमितको उपचारको दायित्वबाट पन्छिदै संघिय सरकारले बिरामीको परिवारले आफैं उपचार गर्नुपर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि चौतर्फी सरकारको आलोचना छ । सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यमहरुमा सरकारको यो निर्णयको खुलमखुल्ला विरोध भइरहेको छ । यस बिषयमा सत्तारुढ नेकपाकै नेता, कार्यकर्तादेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु समेत असन्तुष्ट बन्दै संघिय सरकारलाई त्यस्तो निर्णय सच्याउन दबाब दिइरहेका छन । यस्तै पात्रहरु मध्येकी एक हुन दमक नगरपालिकाकी उपमेयर गीता अधिकारी ।
उनले संघिय सरकारको सो सम्बन्धिको कदमप्रति लक्षित गर्दै आफनो फेसबुक वालमा लेखेकी छिन –
संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार संक्रमण रोग नियन्त्रण संघिय सरकारको काम हो । प्राथमिक रोगको उपचार स्थानीय तहको हो । तर स्वास्थ्य सेवा मात्र होइन बाँच्न पाउनु नागरिकको मौलिक हक हो । त्यसकारण तिनै तहका सरकारहरु यसमा जिम्मेवार हुनु पर्छ ।
राहत, क्वेरन्टाइन, ट्रेसिङ सबै स्थानीय तहले सफलतापुर्वक गरे । अब कोभिड १९ को महामारी बढ्दै गएपछी उपचारको कुरामा संघिय सरकार पन्छिन मिल्दैन । हामी स्थानीय तहले हाम्रो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म जनताको जिवन रक्षाको लागि जुटिरहन्छौ ।
संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बिच आपसी सहयोग, समन्वय र सहकार्य हुन जरूरी छ । एकजुट भएर यो संक्रमणको सामना गरौं ।
उनको यस्तो धारणा बाहिर आएपछि स्थानीयस्तरमा वास्तविक कुरालाई आत्मसाथ गर्न सक्ने र गलत निर्णयलाई सच्याउन शिष्टतापूर्वक सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिहरुलाई सच्याउन दबाब दिन सक्ने जनप्रतिनिधिका रुपमा उनको प्रशंसा भइरहेको हो ।
