लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिने आवधिक चुनाव अन्तर्गत आगामी बैशाख ३० गते देशभरका ७५३ पालिकामा १५०६ प्रमुख र उपप्रमुख, ६७४३ वडाध्यक्ष र हरेक वडामा चारजनाका दरले २६९७२ सदस्य गरि कुल ३५२२१ प्रतिनिधिलागि करिब एक करोड ७० लाख मतदाताले मतदान गर्दैछ्न l
सरकारले आगामी वैशाख ३० गतेको निम्ति स्थानीय तहको चुनाव गर्ने निर्णय गरे संगै राजनीतिक दल ,निर्वाचन आयोग, दल सम्वद्ध संगठनहरु चुनाव तयारीमारहेको अवस्थामा एउटा भिन्नै विषय चुनावी खर्च विषयले यतिबेला राजनैतिक र सामाजिक वृत तातेकोअवस्था छ जनताको छोरो राज्यसत्ताको सर्वोच्च पदमा पुग्छ भन्ने मान्यता सहित गरिएको व्यवस्थामा अब साधारण जनताको छोराछोरी राज्यसताको पदमा पुग्न सक्ने अवस्थाको अब अन्त्य भएको देखिन्छ l
प्रतिनिधि सभा , राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन निम्ति प्रत्यासी हरुले गर्ने खर्चको इतिहासलाई हेर्ने हो भने यो अब सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा बाहिर गइरहेको अवस्था देख्न सकिन्छ समाजिक सञ्जाल , पत्रपत्रिकामा गत चुनावहरुमा गरिएका खर्चहरुको विवरणहरु हेर्ने हो भने अब जोकोहीले उमेदावार बन्न अाट गर्ने अवस्था छैन l अर्कोतर्फ चुनावी दौरानमा हुने खर्च लाखमा हैन करोडमा हुन थालेको छ यत्रो ठूलो खर्चको श्रोत प्रत्यासीहरुको कहाँबाट आउँछ ? यति ठूलो धनराशी खर्च गरेर चुनाव लडेपछि विजयी भएको खण्डमा यस्ता उम्मेदवारहरुले देशका निम्ति केही गर्लान ? भनेर सोच्ने अवस्था छैन अर्कोतर्फ यसरी चुनाव महंगीदै गएको अवस्थामा भोलि हाम्रो व्यवस्था र प्रणाली नै धरापमा पर्ने ठुलो भय जनमानसमा रहेको पाइन्छ l
पैसाको भरमा मुठ्ठी भरका मानिसहरुले राज्यसत्तालाई आफ्नो बशमा पारी चरम दुरुपयोग गर्ने अवस्थाको सिर्जना मात्र होइन बाहयशक्तिहरुले चलखेल गर्न सक्ने गरिको वातावरण सिर्जना हुँदै गइरहेको अवस्था छ एकातर्फ देश आर्थिक संकटको चपेटामा पर्दै गएको सन्दर्भमा अर्कोतर्फ चुनाव खर्च ले मात्र जित्ने परिपाटीले देस अब कहाँ पुर्याउँछ ? भन्ने टुंगो छैन l
आगामी स्थानीय निकायको निर्वाचनका निम्ति निर्वाचन आयोग र विभिन्न सुरक्षा निकायहरुले ३९ अरब भन्दा बढी रकमको माग गरेका छन् l त्यसमा पनि सबैभन्दा ठूलो हिस्सा नेपाल प्रहरीले सुरक्षाका निम्ति १४ अरबभन्दा बढी रकमको माग गरेको छ नेपालका राजनैतिक दलहरुका पार्टी सदस्य संख्यालाई हेर्ने हो भने गरिब २८ लाख भन्दाबढी पार्टी सदस्य राजनीतिक दलहरुका छन् नेपालमा कुल परिवार संख्या हेर्ने हो भने जनगणना २०७८ अनुसार करिब ५६ लाख को हाराहारीमा परिवार संख्या रहेको पाइन्छ l
यसरी निर्वाचन आयोगले निर्वाचन शिक्षा अन्तर्गत गर्ने कार्यक्रमहरु र चुनाव दौरान मतपत्र सुरक्षा लगायतका कामहरुमा दलहरुले आफ्ना पार्टी सदस्य र अघिपछि नेताका सुरक्षाका निम्ति युवाहरूको समुहलाई देशको सेवाका निम्ति प्रयोग गर्ने संस्कारको विकास हुन आवश्यक छ चुनाव फेरि पनि हुन्छ राज्यको ढिकुटी रित्याएर लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र ,गणतन्त्रका नाममा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक व्यवहारबाट बचाउँदै आर्थिक संकटबाट उकास्नलाई राजनीतिक दलको महत्वपूर्ण भूमिका र सहयोग रहन सक्ने देखिन्छ यसतर्फ विभिन्न राजनीतिक दलहरुले चासो र ध्यान कहिले जाला ?
त्यतिमात्र हैन हालैमात्र सम्पन्न देशको जनगणनामा क्रममा राज्यले एक अरबभन्दा बढी खर्च गरी गणलाई घरघर पठाइ तथ्यांक संकलनको काम गर्यो यसमा पनि राज्यको पहुँच भन्दा राजनीतिक दलहरूको पहुँच समाजमा बढिरहेको देखिन्छ प्रत्येक घर पिच्छे राजनीतिक दलका पार्टी सदस्य र शुभचिन्तक भएका छन् र यस्ता राज्यका कतिपय कार्यहरुमा राजनैतिक दलहरुले आफ्नो पहुँच र जनशक्तिको प्रयोग गर्ने संस्कारको विकास गर्न सकियो भने त्यसले देशलाई फाइदा पुग्ला l
जम्मा गरी राजनीतिक दलले आफ्ना पार्टी सदस्य र शुभचिन्तकहरुलाई स्वयंसेवकको रुपमा कुनै पनि समयमा राज्यलाई आवश्यक परेका विभिन्न कामहरुमा खटाउने संस्कारको विकास गरियो भने यसले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने काम गर्छ लोकतन्त्र र दलहरुप्रति आम जनमानसको नैराश्यता लाई कम गर्न पनि सहयोग मिल्ने थियो कि?
