विष्णु पौडेल
समाचार टिप्पणी –
दमक ८ को सरकारी जग्गा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने काम भएको र त्यस प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्व लिएका नेताहरुको संलग्नताको बिषय चर्चामा आएको झण्डै एक महिना हुनै लागिसक्यो । अहिले सम्म त्यस बिषयलाई लिएर प्रहरीले यस प्रकरणका आरोपितहरुलाई पक्राउ गरि अनुसन्धान गर्ने, फरारहरुको खोजी भईरहेको भन्ने समाचारहरु बाहिर आईरहेका छन् ।
अहिले सम्म सार्वजनिक भएका खबर समाचारहरुमा यस प्रकरणमा सत्तारुढ नेकपाका स्थानीय नेता रेवतराज पुरी गगनसहित स्थानीय अन्य राजनीतिक पार्टी तथा सरकारी निकायमा पहुँच राख्ने व्यक्तिहरुको नाम जोडिएर आएको छ । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो ।
विशेष गरी पूर्वी भेगमा भुस्वामित्वका बिषयमा अनेकन समस्याहरु छन् । २०२१ साल सम्म सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको रुपमा रहेको जग्गाहरु लामो समयको बसोबास र उपभोगका आधारमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने काम विभिन्न आयोग तथा समितिहरु मार्फत स्वयं राज्यले नै गरिआएको सबैलाई जानकारी भएकै बिषय हो ।
तर राज्यले एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर व्यक्तिका नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने प्रकृया अलग बिषय हो यहाँ त जो सुकैले आफ्ना पहुँच र शक्तिका भरमा राजनीतिक आवरणका आडमा त्यस खाले काम गरेको कुराहरु बाहिर आएको छ ।
सत्य तथ्य के हो ? बाहिर आए जस्तो दश विगाहा भन्दा बढी क्षेत्रफलको ऐलानी प्रति जग्गा यदि नेता पुरी वा जो कोहिले आफ्नो नाममा कायम गरेका हुन वा गर्ने प्रयास गरेका हुन भने त्यो सरासर दण्डनिय काम हो । यहाँ नेता पुरीको मात्रै कुरा होइन धेरैले जग्गा प्लटिङका नाममा नम्बरी जग्गासंग जोडिएको ऐलानी, खोला खोल्सी, बाटो, कुलो पैनी कुदेको जग्गा आफ्नो वा सोझै आफ्ना ग्राहक ( सर्वसाधारण)का नाममा दर्ता गरेर विक्री गरेका उदाहरण थुप्रै छन् । यदि त्यसो होइन थियो भने दमकको केन्द्र विन्दु भएर बग्ने दीपिनी खोला किनार खोई ? रातारात भु माफियाहरुले खोला क्षेत्रको जग्गा वेचविखन गरिरहँदा राज्यले गरेको अदेखपन रहस्यमयी छ ।
दमकको मात्रै होइन रतुवा खोला पारी कमल ५ मा अहिले पनि खोला किनारमा धमाधम प्लटिङको काम हुँदैछ । धेरै बर्ष खोलो कुदेको ठाउँ कति नम्बरी हो कति साविकको खोलाको क्षेत्र हो सम्बन्धित निकायबाट नाप जाँच गर्ने काम भएको देखिँदैन ।
यदि त्यसो होइन थियो भने दमकको रतुवा खोला आसापासको मात्रै होइन दिपिनी खोला, मावा खोला लगायत अन्य पुराना बाटा तथा कुलो पैनी भएका ठाउँहरु अतिक्रमणमा परेका हुँदैनन थिए । तर अहिले हेरौं २० ÷३० बर्ष यतापनि त्यस्ता सार्वजनिक सरकारी जग्गाहरु थुप्रै ठाउँमा अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । धेरै अघि तातिनु पर्ने बहस यतिबेला तातिएको छ । एकातिर लामो समयदेखि खन जोत गरेका सर्वसाधारणहरुले आफ्नो भु स्वामित्व पाउन सकेका छैनन भने अर्कातिर पहुँचवालाले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर त्यस किसिमका जमिनहरु ठुलो परिमाणमा हत्याईरहेका छन् । अब सम्बन्धित निकायले यस बिषयमा छानविनलाई सुक्ष्म ढंगले अघि बढाउन जरुरी छ ।
कोहि कसैको व्यक्तिगत प्रभाव वा चाहनामा भन्दा माथि उठेर सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखेर न्यायलयले पनि निर्णय दिन जरुरी छ । कानुनको धज्जी उडाएर वा कानुनलाई हातमा लिएर गरिने चुनौतीको सामना राज्यले गर्र्नै पर्छ । यदि कसैको प्रभाव र दबाबमा मात्रै कसैसंग रिसइवी साध्ने उद्धेश्यले मात्रै यो प्रकरण बाहिर ल्याइएको हो भने त्यो गलत हुनेछ । न्यायलयले यसको छिनोफानो गर्नेनै छ । लोकतन्त्रमा न्यायलयप्रति विश्वास छ त्यो विश्वासलाई कायम राख्न सक्नुपर्छ ।
यो प्रकरणमा कसकसको संलग्नता हो त्यो बारेमा सत्य तथ्य बाहिर आउन ढिला भईरहेको छ । सत्य तथ्य बाहिर ल्याएर उचित छानविन गरि दोषिमाथि कारवाहि र निर्दोष भए तिनलाई सफाई दिन न्यायलय चुक्नु हुन्न । त्यसका लागि सरोकारवाला निकायलाई राज्य सञ्चालनमा रहेका हुन वा नागरिकका प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल हुन तिनले खबरदारी गर्नुपर्ने हो । तर विडम्बना स्थानीय सरकार र सत्तारुढ पार्टी नेकपाको स्थानीय होस वा उपल्लो कमिटी कुनै पनि तहले आधिकारिक रुपमा अहिले सम्म केहि बोलेको छैन । यो एउटा आलोचनाको बिषय मात्रै होइन ।
सानो भन्दा सानो बिषयमा विज्ञप्ती बाजी गरेर कुनै पनि घट्नाक्रमलाई उछालपछाल गर्न पछि नपर्ने राजनीतिक दलहरु यतिको राष्ट्रिय सरोकारको मुद्धा चर्चामा आएको एक महिना हुनै लाग्दा पनि चुपचाप रहनुले उनीहरुमाथि पनि गम्भिर आशंका पैदा गरेको छ । सरकार नागरिकहरुको हो ।
कुनै दल विशेषको होइन अत ः सरकारको उपल्लो तहबाट भईरहेका कामहरुमा स्थानीय सरकारका जनताको प्रतिनिधि र दलहरुले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेर नागरिकहरुका सामु आफूलाई अब्बल सावित गर्न जरुरी छ । यदि त्यसो नगर्ने हो भने नागरिकहरुले ति दलहरुप्रति गरेको विश्वासमा कुठाराघात हुनेछ । अत दमक ८ को सरकारी जग्गा दर्ताको मात्रै होइन सबै ठाउँमा भईरहेका यस्ता किसिमका अतिक्रमण र त्यस बिषयमा जोडिएका व्यक्ति, र तिनका बिषयमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरेर निष्कर्ष निकाल्न जरुरी छ ।
