दमकको रतुवा, दिपीनि खोला र राते होलीको क्षेत्रका अतिरिक्त विभिन्न खोल्सी तथा पैनीहरुमा रहेको ऐलानी , सरकारी जग्गा अतिक्रमणका बिषयमा आयोगले जानकारी लिएको छ ।
दमक/ सरकारले गठन गरेको सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गा संरक्षण आयोगले झापाको दमक र कमलमा भएको जग्गा अतिक्रमणका बिषयमा प्रारम्भिक जानकारी लिएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई, सदस्य जानकीबल्लभ अधिकारीसहितको आयोगको ४ सदस्यीय टोलीले दमकमा हिजो साँझ सरकारी अधिकारीहरु, केही जनप्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीहरुसंग सो बारेमा प्रारम्भिक छलफल गर्दै जानकारी लिएको हो ।
इलाका प्रशासन कार्यालय दमकमा हिजो साँझ करिब दुई घण्टा सम्म भएको छलफलमा आयोगले गरिरहेको काम, उद्धेश्यका बारेमा जानकारी गराइएको थियो भने सरोकारवाला निकाय तथा सरकारलाई आवश्यक सुझाव समेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
सो क्रममा दमक ८ स्थित बालुवाटारको सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरि व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको बिषय अनुसन्धानकै क्रममा रहेको र अख्तियार तथा विशेष अनुसन्धान एकाईमार्फत सो प्रकरणमा कारवाहिको प्रकृया अघि बढिसकेको जनाउँदै अध्यक्ष भट्टराईले कुनै पनि रुपमा व्यक्ति , संघ संस्था वा निकायले पनि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइएमा स्थलगत रुपमै जानकारी लिएर त्यस सम्बन्धिको कारवाहि अघि बढाइने जनाउ दिनु भयो । आयोगका सदस्य अधिकारीले आयोगले पूर्ण सक्रियताका साथ काम गरिरहेकाले कुनै पनि माध्यमबाट आफूहरुले पाएको सूचनालाई आधार मानेर सार्वजनिक , सरकारी तथा गुठीको जग्गा अतिक्रमण भए त्यसमा अनुसन्धान शुरु गरिने जनाउनु भयो । सो क्रममा दमकको रतुवा, दिपीनि खोला र राते होलीको क्षेत्रका अतिरिक्त विभिन्न खोल्सी तथा पैनीहरुमा रहेको ऐलानी , सरकारी जग्गा अतिक्रमणका बिषयमा आयोगले जानकारी लिएको छ ।
कसरी दिने उजुरी ?
सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गैह्र कानुनी तरिकाले दर्ता गरी गराई हिनामिना गरेको भए त्यस किसिमको जानकारी आयोगका पदाधिकारीलाई प्रत्यक्ष भेटेर, मोवाइल फोन सम्पर्क मार्फत र आयोगको इमेलमा पनि जानकारी दिन सकिनेछ । आयोगको फोन नम्बर ०१–४२००६७० मा फोन गरेर वा फ्याक्स नम्बर ०१–४२००६७१ मा फ्याक्स गरेर पनि अतिक्रमणबारे सूचना दिन सकिने आयोगले जनाएको छ ।
यस्तै सिंहदरबारभित्र रहेको केन्द्रीय सर्भिस सेन्टरमा रहेको आयोगको कार्यालयमा आफैं उपस्थित भएर पनि यसखालको निवेदन वा उजुरी दिन सकिन्छ । आयोगलाई हुलाकमार्फत (सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं) पनि उजुरी पठाउन सकिनेछ ।
