विष्णु पौडेल
गौरीगञ्ज/पूर्व मेचीदेखि पश्चिममा महाकाली सम्म तराईको भुभागलाई जोडने हुलाकी राजमार्ग निर्माणको बहसमा लगभग ३० बर्ष भन्दा धेरै समय वितिसक्यो । लामो समय व्यतित भइसकेको छ ।
यस क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिकक विकासका लागि हुलाकी राजमार्ग प्रमुख आधार बन्ने कुरामा दुईमत छैन ।
हुलाकी राजमार्गलाई तराई क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि एउटा सपनाको सडक भने पनि हुन्छ ।
अर्को शब्दमा तराईको ‘लाईफलाईन’का रुपमा पनि हुलाकी मार्गलाई लिन सकिन्छ ।
नेपाल र भारत विचको समझदारी अनुसार यसको निर्माण शुरु भएको थियो । लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता भनौं या बेइमानीको शिकार बन्यो यो सडक ।
लामो समय सम्म थला परेको एउटा महत्वपूर्ण यो योजना करिब ५ बर्षयता बामे सर्न खोजिरहेको छ ।
हुलाकी मार्ग अन्तर्गत झापा, मोरङ खण्डको सडक स्तरोन्नती तथा पुल , कल्भर्टहरु निर्माणका लागि सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेर ठेक्का लगाएपछि उक्सिन खोजेको यसको निर्माणसंगै झापा मोरङका राजमार्ग दक्षिण क्षेत्रका बासिन्दामा झिनो आशा जागेको त छ तर निर्माणको गति र गुणस्तर दुवै सन्तोषजनक हुन सकेको छैन ।
मोदी दान कन्स्ट्रक्सन प्रालिले यस खण्डमा पूल कल्भर्टसंगै बाटो स्तरोन्नतीको काम शुरु गरेको थियो ।
सरकारले यस किसिमका ठुला र विशेष महत्वका योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर कोरोना संक्रमणका बाबजुद काम सूचारु राख्ने मौका दिएपनि झापाको गौरीगञ्ज क्षेत्रममा निर्माणाधिन कामले भने सन्तोषजनक रुपमा गतिलिन सकेको छैन ।
राजमार्ग अन्तर्गत बन्दै गरेको कन्काई, कमल बनियानी, कमल खोला, किस्नी खोला लगायतका पूलहरुको निर्माण सुस्त हुँदा सर्वसाधारणहरुले हुलाकी मार्गमा हिंडने सपना अधुरो रहने हो कि भन्ने चिन्ता गरिरहेका छन् ।
उहिले राजा महेन्द्रको सवारी हुँदा यो राजमार्ग निर्माणको सपना देखेका थिए यस क्षेत्रका नागरिकहरुले ।
ज्येष्ठ नागरिक जिल्ला संघ गौरीगञ्जका सचिव समेत रहेका गौरीगञ्ज १ का पुराना बासिन्दा कालिप्रसाद राजवंशी हुलाकी मार्ग यहाँका करिब ३ पुस्ताको विकासको सपना भएको बताउँछन् ।
झापा, मोरङ्, सुनसरी जिल्लामा कतिपय पुल अझै अलपत्र अवस्थामै रहेबाट अझै पनि यो मार्ग निर्माणले पूर्णता पाउने कुरामा शंका उब्जिएको यस क्षेत्रका नागरिकहरु बताउँछन् ।
हुलाकी मार्गमा सरकारले ठेक्का लगाउँछ तर निर्माण कम्पनीले लामो समय सम्म काम अधुरै छोडिदिदा शंका उब्जिनु स्वभाविक भएको तत्कालिन महाभारा गाविसका अध्यक्ष विजयकुमार अग्रवाल बताउँछन् । सो मार्ग अन्तर्गतका कतिपय खोलाहरुमा निर्माण गरिएका पक्की पूलको संरचना मापदण्ड अनुसारको गुणस्तरीय रहेकोमा आंशका गर्ने आधारहरु प्रशस्त भएको अग्रवाल बताउँछन् ।
आफूले सो राजमार्ग भएर आवतजावत गर्दा पक्की पूलका पिल्लरनै कच्चा अवस्थामा देखेको अग्रवालले सुनाए । उनले भने – कमल खोलामा बनाइएको पूलको पिल्लर बनिनसक्दै भत्किरहेको दृश्यले मेरो मनमा शंका उब्जाएको छ । अझै पनि त्यसमा सरोकारवाला निकायको ध्यान गएको जस्तो लाग्दैन ।
हुलाकीको इतिहास
तराई–मधेसको समृद्धिका लागि भन्दै भारत सरकारले २६ वर्षअघि हुलाकी राजमार्गको निर्माणमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर घोषणाको २६ वर्षसम्ममा पुग न पुग ७५ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले २०४७ सालमा नेपाल भ्रमणका क्रममा सो घोषणा गरेका थिए । घोषणाको १४ वर्षपछि ०६१ सालमा दुई देशबीच औपचारिक सम्झौता भएको थियो । तर, राजमार्ग निर्माणले गति लिएन ।
यस अघि संसदको विकास समितिले हुलाकी सडक निर्माणबारे स्थलगत अध्ययन पनि गरेको थियो । त्यस अध्ययनले हुलाकी राजमार्गमा भएको ढिलाईले विकासप्रति राज्यको वेवास्ता झल्किएको निस्कर्ष निकालेको थियो । यसमा अर्को पनि कारण देखियो कि, सरकारले आफ्नै स्रोत–साधनबाट नगरेर भारतलाई जिम्मा लगाएका कारण निर्माण प्रकृया सुस्ता भएको हो ।
संसदीय समितिले हुलाकी राजमार्ग निर्माण हुन नसक्नुको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन ०७२ चैत १५ गते स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ०७३ वैशाख ५ देखि ७ गतेसम्म झापादेखि जनकपुरसम्मको स्थलगत अवलोकन गरेर यो योजना पूरा गर्न सरकारको सक्रियता आवश्यक भएको औंल्याएको थियो ।
हुलाकी राजमार्ग एउटा भौतिक निर्माणको रुप मात्र होईन । नेपाल भारत सम्बन्धको सेतू पनि हो । यसमा दुवै देशका लाभका स्वार्थहरु पनि जोडिएका छन् । त्यसैले कुटनीतिक स्तरबाटै पनि यसको गुणस्तरीय निर्माणलाई तिव्रता दिनु आवश्यक छ ।
