दमक/ कृषि तथा पशुपंक्ष विकास मन्त्रालयको नेपाल लाईभस्टक सेक्टर ईनोभेसन आयोजनाले अनुदान दिने भन्दै बैंकिङ ऋण लिन बाध्य बनाएको देशभरका व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी फार्मका सञ्चालक किसानहरुले दुखेसो पोखेका छन ।
झापाको दमकमा आज पत्रकार सम्मेलन गरेर पूर्वका व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी फर्मका सञ्चालक किसानहरुले त्यस्तो दुखेसो पोखेका हुन । अनुदान दिने भन्दै हामीलाई जबरजस्त बैंकिङ ऋण लिने प्रकृयामा जान बाध्य बनाइयो, यो प्रकृयाको पहिलो चरणमा नै हाम्रो लगानी डुबेको छ अहिले आएर कोही कसैको इशारामा हामीलाई सम्झौता अनुसारको सुविधा नदिने भन्ने आयोजनाको तर्कबाट हामी पीडित भयौं– दमकका व्यवसायिक पशुपालक किसान सुदिप गौतमले भने ।
सम्झौता अनुरुप किसानहरुले सबै प्रकृया र काम गर्दा समेत पहिलो किस्ता बापत पाउनुपर्ने अनुदान रकम नपाउँदा किसानहरु समस्यामा परेका पीडित मध्येका नेपाल डेरि व्यवसायी एशोसिएशनका महासचिव समेत रहेका हेमचन्द्र खनालले बताए । उनले यथासक्य चाँडो किसानलाई यो समस्याबाट मुक्ती दिलाउन अपिल समेत गरेका छन् ।
नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको नेपाल लाईभस्टक सेक्टर ईनोभेसन आयोजना अन्तर्गत दुध तथा दुग्ध पदार्थ, मासु तथा मासुजन्य पदार्थ र च्याङ्ग्रा पश्मिनासँग आवद्ध निजी फर्म तथा कम्पनीहरुबाट उत्पादन मुलक गठबन्धनको ढाँचामा उप–आयोजना अवधारणा पत्र आह्वान भएको थियो ।
सोही अवधारणा पत्रलाई आधार मानेर अगुवा किसानहरुले अबधारणा पेश गरे । त्यसमध्येबाट छानिएका किसानले आयोजनाको सर्तहरु अनुसारका कामहरु पनि गर्दै गए । आयोजनाले उल्लेख गरे अनुसार उपआयोजना प्रस्ताबहरुलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा ५० प्रतिशत वा अधिकतम १ करोड रुपैयासम्म पुरक अनुदान उपलब्ध गराईने तथा पुरक अनुदान प्राप्त गर्न चाहने आबेदक संस्थाहरुले उपआयोजनको कुल लगानीको ३० प्रतिशत अंश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ईजाजत प्राप्त कुनै एक बैंक वा बित्तीय संस्थाबाट ऋण स्विकृत गराउँनुपर्ने र बाँकी २० प्रतिशत अंश नगदै सम्बन्धित बैंक वा बित्तीय संस्थामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान थियो ।
छानिएका किसानले पनि त्यसै अनुरुप काम गर्दै अघि बढे । तर, धनकुटास्थित मुगा मालबाँसे डिही कृषक समुहले आयोजनाले तोके अनुसारको कागजात पेस गर्न नसक्दा अन्यलाई दिने भनिएको ५० प्रतिशत वा अधिकतम १ करोड रुपैया सम्म पुरक अनुदानको पहिलो किस्तासमेत रोकिएको छ । सो कृषक समुहका अख्तियार प्राप्त ब्यक्ती तथा समुहका सचिब गंगाबहादुर थापाले सर्बाेच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि अनुदान बितरणनै रोकिएको छ ।
जसले गर्दा सबै कागजात पेश गरेर सम्झौता गरि काम गरिरहेकाहरुलाई समस्या भएको छ । आयोजनाकै कारण आफुहरु ऋणमा डुब्नु परेको किसानहरुको गुनासो छ ।
अनुदान ग्राही निजी फर्म, कम्पनी संर्घष समितीले आगामी दिनमा आफुहरु उठ्नै नसक्ने गरि ऋणमा डुबेका कारण सरकार र न्यायालयले उचित न्याय दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
बिर्तामोडका अर्का किसान योगेन्द्र खनाल ईतिहासमै पहिलो पटक सरकारले अनुदानका नाममा किसानलाई ऋण लिन बाध्य पारेर चुर्लुम्मै ऋणमा डुबाएर फसाएको भन्दै आफुहरुले उचित न्याय पाउनुपर्ने बताए ।
आयोजनाको बिराटनगरस्थित कार्यालयका आयोजना समन्वय प्रमुख सुधिर सिंहका अनुसार हाल यो आयोजना नेपालका २८ जिल्लामा सञ्चालित छ भने प्रदेश एकको हकमा भने ७ वटा जिल्लामा सञ्चालित छ ।
उनका अनुसार यो आयोजना विश्व बैंक र नेपाल सरकारबिचको सम्झौता अनुसार सञ्चालन भएको हो । आयोजनाले पहिलो चरणमा समुह र सहकारीलाई अबधारणा आह्वान गरेको थियो भने दोश्रो चरणमा संघ संस्थालाई अबधारणा आह्वान् गरेको थियो ।
यस्तै तेश्रो चरणमा भने २०७७ सालको माघ १९ गते निजी फर्मलाई अबधारणा आह्वान गरेको थियो । पहिलो चरणमै अस्विकृत भएको धनकुटास्थित मुगा मालबासे डिही कृषक समुहले तेश्रो चरणको कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि सर्बाेच्च अदालतले स्टे अर्डर जारी गरेको हो ।
आयोजनाका बिराटनगरस्थित कार्यालयका आयोजना समन्वय प्रमुख सुधिर सिंहले असन्तुष्टी ब्यक्त गर्ने या मुद्धा मामिलामा जाने हुँदा सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन भित्र जानुपर्ने भएपनि सम्झौता भईसकेपछि मात्र मुद्धा प्रकृयामा गएका कारण आयोजनाबाट प्रभाबित भएका अन्य किसानहरुले न्याय पाउनेमा आफुहरु ढुक्क भएको बताए ।
