इलाम/ चुलाचुली गाउँपालिकाले काठमाडौंलगायतका क्षेत्रमा भइरहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । गाउँपालिकाले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उचित विकल्पको व्यवस्था नगरी नागरिकलाई विस्थापित नगर्न आग्रह गरेको हो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र केरुङद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतबाट समेत उचित विकल्पबिना नागरिकलाई विस्थापित नगर्न आदेश जारी भएको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा चुलाचुली गाउँपालिकाबाट विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकहरू प्रभावित भएकोप्रति पालिकाको चासो र चिन्ता रहेको जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित र उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै नागरिकलाई विकल्पविना सडकमा अलपत्र पार्नु राज्यको दायित्व विपरीत हुने बताइएको छ । साथै वर्षायाम नजिकिँदै गएको र प्राकृतिक विपद्को जोखिमसमेत बढिरहेका बेला विकल्पबिना बस्ती हटाउँदा मानवीय संकट उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
गाउँपालिकाले सुकुम्बासी समस्याको दीगो समाधान कानुनबमोजिम उचित व्यवस्थापन र वैकल्पिक बसोबासको सुनिश्चितताबाट मात्रै सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरेको छ । यसका लागि वास्तविक भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थापनको काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
विज्ञप्तिमा चुलाचुली गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने नागरिकलाई बाहिरी हल्ला र भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै आफ्ना बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा दैनिक कार्यमा निर्भीक भएर लाग्न अनुरोध गरिएको छ । स्थानीय सरकार नागरिकको सुरक्षित बास र हकअधिकार संरक्षणमा सदैव प्रतिबद्ध रहेको पनि गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
