दमक/भारतले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भुमी मिचिएको बिषयलाई लिएर भारतीय अतिक्रमण र सरकार विरुद्ध चौतर्फी विरोधको स्वर उर्लिएपछि नेपाल सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा बुधबार (आज) जारी प्रेस विज्ञप्तीमा दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी सीमा सम्बन्धी बिषयहरु दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनु पर्ने र एकपक्षीय ढंगले गरिएका कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने उल्लेख छ ।
विज्ञप्तीमा कालापनी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने बिषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको पनि जनाइएको छ । दुई देशबीचको सीमा सम्बन्धि विवाद ऐतिहासिक दस्तावेज एवम् तथ्य प्रमाणहरुको आधारमा कुटनीतिक माध्यमबाट सुल्झ्याइनु पर्ने पनि सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।