मुलुकमा भुमि समस्या समाधानका लागि सरकारले बनाएको आयोग क्रियाशील छ । संघीय सरकार भने अव्यवस्थित बसोबासी तथा भुमिहिनहरुले बस्दै आएको जग्गा खाली गराउन प्रहरी परिचालन गरिरहेको छ । झापा जिल्लामा मात्रै आयोगको कार्यालयमा भुमि सम्बन्धिका फरक फरक समस्या समाधानका लागि ५० हजार ७ सय आवेदन परेका छन् ।
कतिपय पालिकाहरुमा आशिंक समस्याको समाधान भएको र कतिपय समाधानको प्रक्रियामा छन् । यसै सन्दर्भमा भुमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति झापाका अध्यक्ष मदन अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश –
आयोगले कसरी कार्यसम्पादन गरिरहेको छ ?
सबैलाई थाह छ भुमि समस्या समाधान आयोग राजनीतिक नियुक्ती हुने ठाउँ हो । तथापी यो संबैधानिक आयोग हो । मलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०८१ पुषतिर आयोगको झापा जिल्ला अध्यक्षका रुपमा नियुक्त गरेको हो । आयोगका चार जना सदस्यहरुको राजनीतिक नियुक्ती छ ।
आयोगको सदस्य सचिवका रुपमा जिल्लास्थित नापी कार्यालय प्रमुख रहने व्यवस्था छ भने पदेन सदस्यका रुपमा जिल्लास्थित मालपोत कार्यालय, वन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयका अधिकृतज्यूहरु पनि रहनु हुने व्यवस्था छ ।
आयोगको काम कारवाहीसँग सम्बन्धित एउटा कार्यविधि (टिओआर) र मापदण्ड पनि जारी भएको छ । त्यसैका आधारमा हामीले कार्यसम्पादन गरिरहेका छौं ।
आयोगले झापामा के कति काम गर्यो ? कति जनाले जग्गाको धनीपूर्जा पाउनु भयो त ?
हामीले आयोगमा आएर जिम्मेवारी सम्हालेको एक बर्ष बितेको छ । यस बीचमा सबैलाई थाह छ मुलुकमा भाद्र २३/२४ को घटना भयो ।
यसपछि मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन आयो । तत्कालिन सरकार विघटन भएर नयाँ सरकार बन्यो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेता पनि यो एउटा संबैधानिक आयोग भएकाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय उल्टाएर आयोग पुनस्थापित भयो ।
तर तत्कालै निर्वाचन आचारसहिंताका कारण हाम्रो काम कारवाही पनि स्वभाविक रुपमा प्रभावित बन्न पुग्यो ।
तथापी निर्वाचन आचारसहिंताले रोकेको अवधि सकिए लगत्तै आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर तोकिएको मापदण्ड र कार्यविधि अनुसार कार्यसम्पादन निरन्तर गरिरहेकै छ ।
यस अवधिमा आयोगले जिल्लास्थित अधिकांश पालिकाहरुमा यसको टिओआर र धनीपूर्जा वितरण सम्बन्धिको मापदण्ड , यसको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर कसरी अधिकतम भुमी समस्या समाधान गर्ने र धनीपूर्जा दिलाउने भन्ने बिषमा छलफल गरि वडा तह सम्म सहजीकरण समिति गठन गरियो ।
वडा तहमा सम्बन्धित वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा र पालिकास्तरमा सम्बन्धित पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा भुमि समस्या समाधान सहजीकरण समिति गठन गरि भुमि समस्या सम्बन्धिका समस्याबाट पीडितहरुको सम्बन्धित वडा तहमानै निवेदन लिने र त्यसलाई वडाको सिफारिसमा पालिकास्तरमा पठाउने र पालिकास्तरको कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय लिई जग्गाधनी पूर्जाको निस्साका लागि विवरण प्रविष्ट गर्ने कार्य गरियो ।
तत्काल धनीपूर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएका भुमीहिन, भुमीहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई धनीपूर्जा वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइयो ।
तपाइँले भने जस्तो के कति संख्यामा कुन कुन पालिकामा यो काम भएको छ ?
झापा जिल्लामा सबैभन्दा धेरै भुमि समस्या भएको पनि र समाधान (आयोग र पालिकाबाट प्रगति) भएको पनि पालिका कन्काई नगरपालिका हो ।
कन्काई, अर्जुनधारा, गौरीगञ्ज र बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा अहिले सम्म आयोगले काम गरिरहेको छ । ति सबै पालिकाहरुमा अहिले सम्म ९ सय देखि एक हजारको हाराहारीमा जग्गा धनीपूर्जा वितरण गरिसकिएको छ ।
आयोगको पूर्जा पाउनका लागि योग्य ठहरिएका कार्यविधिले तोके अनुसार श्रीमान श्रीमती दुवैको फोटो र हस्ताक्षर नहुँदा करिब ५०÷६० वटा जति धनीपूर्जा तयार भएर पनि उपलब्ध गराउन सकिएको छैन ।
भुमी समस्याको समाधानका लागि सम्बन्धित वडामार्फत आयोगमा परेका निवेदनको संख्या ५० हजार ७ सय छ ।
ति निवेदनहरु वडा मार्फत पालिकाहरुमा प्रविष्ट गरिसकिएका छन् । सबैभन्दा ठुलो उपलब्धी भनेको अब ति आवेदकहरुले आफ्नो भुमी समस्याका लागि अर्कोपटक कुनै आयोगमा नयाँ निवेदन दिनु पर्नेछैन । अहिले दिइएका निवेदनहरुकै आधारमा अब जुनसुकै आयोगले पनि काममा निरन्तरता दिने व्यवस्था उल्लेख छ ।
आयोगले झापा जिल्लामा यो एक बर्षभित्र झण्डै २० हजार र तीन बर्षको अवधिमा सबै पूर्जा वितरण गरिसक्ने पूर्व कार्ययोजना थियो ।
तर बीचमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र निर्वाचनका कारण लक्ष्य अनुसार कार्यप्रगति नभएको भए पनि पछिल्लो समय कामको गति तीब्र छ ।
आयोगले गर्ने भनिएको अधुरो अपुरो काम कस्तो हो ? बुझाइदिनु होस् न ।
अधुरो अपुरो भन्नाले कुनै पनि जग्गाको जग्गाधनीलाई विगतमा बनेका आयोगहरुले पूर्जा दिएर पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेका प्रकृतिका हुन् । त्यस्तो खालको समस्या झण्डै ८ हजार जनाको छ ।
पूर्जा दिइएको तर फिल्डबुक नभएका । फिल्डबुक एउटाको नाममा धनीपूर्जा अर्कैको नाममा भएका । मालपोतमा श्रेस्ता नदेखिएका अथवा मोठ नभएका लगायत अन्य समस्याहरु भएकाहरु हुन् ।
जुन जग्गा बाबुबाजेको पालादेखिनै भोग्दै आएका, अन्यत्र कहिंकतै पुस्तौदेखि जग्गा जमिन नभएका , नदी उकास जमिन भोग गरिरहेका जस्ता यसमा पर्छन । जसका लागि निश्चीत क्षेत्रफलको सीमा पनि तोकिएको छ । यस खाले समस्या भएकालाई अव्यवस्थित बसोबासीको सूचीमा राखेर समाधानको प्रकृया अघि बढाइन्छ ।
झापामा भुमी समस्या लामो समयदेखि हल हुन सकेको छैन । यसको जड कारण चाहिं के रहेछ ? के अब सबैले धनीपूर्जा पाउने वातावरण बन्ला त ?
हो हामी सानो केटाकेटी छँदादेखि जग्गा सम्बन्धिका समस्याहरु सुनिरहेका छौं । भुमि सम्बन्धिका समस्याका प्रकृतिहरु फरक फरक खाले छन् । झट्टै सबै समाधान गरिहाल्न सकिने खालका पनि छैनन ।
त्यो किन त भन्दा यहाँ कानुनी जटिलताहरु छन् । भुमी समस्याको दिर्घकालिन समाधानका लागि बाधक भनेको वन ऐन हो । भुमी ऐनले , हाम्रो आयोगको कार्यविधिलाई मात्रै हेर्ने र त्यसमा टेकेर मात्रै निर्णय लिने हो भने यो समस्याको समाधान टाढा छैन तर वन ऐनमा गएर समस्या गाँठो पर्ने गरेको छ ।
त्यो भनेको कानुनी जटिलता हो ।
अब यहाँँको समस्या शतप्रतिशत समाधान गर्ने हो भने वन ऐन र हाम्रो भुमि समस्या समाधान सम्बन्धिका ऐन कानुनहरु नबाझिने गरि संशोधन गरिनु आवश्यक छ ।
अर्को कुरा अहिले धेरै जग्गाधनीहरु १० बर्षे धनीपूर्जाको कार्यान्वयनमा पनि जटिलता भोग्नु परिरहेको अवस्थामा हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई विगतका आयोगहरुले बर्षौ अघि धनीपूर्जा दिए पनि त्यसको राजश्व तिरेको कुनै प्रमाण राख्नु भएन । उहाँँहरुसँग छैन । त्यस्ता जग्गाको धनीपूर्जाको राजश्व तिरेर पनि अहिले उहाँहरुले त्यो बेचविखन गर्ने वा कारोबार गर्न पाउनु हुन्न । यो ठुलो संख्यामा छ । यो निक्कै समस्याको बिषय हो । त्यसबारेमा पनि सरकारले न्यायोचित निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा भुमि समस्याको दीर्घकालिन समाधान खोज्न अब स्थानीय तह (पालिकाहरु)लाईनै शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न बनाइनु पर्छ ।
पालिकाहरु ज्ति सक्रिय भएर अघि बढ्न खोजे त्यति छिटो आयोगको लक्ष्य अनुसार कार्यसम्पादन हुन्छ र समस्याको समाधान निस्कन्छ । त्यसैले भुमि समस्याको ठोस समाधानका लागि पालिकाहरुनै सक्रिय हुनुपर्छ र आयोगले त्यस्ता काममा आवश्यक सहयोग र सहजिकरण गर्छ ।
