दमक/ अर्धभुमिगत शैलीमा आफ्ना गतिबिधीहरु सञ्चालन गर्दै आएको पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चले सरकारले नागरिकका अधिकार खोसेको भन्दै अन्तराष्ट्रिय निकायको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने जनाएको छ ।
सोमबार दमकमा पत्रकार सम्मेलन गरि वर्तमान सरकार जनताका अधिकार कुण्ठित गर्ने कार्यमा उद्धत भएको पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्र्रप्रसाद योङयाले आरोप लगाउनु भएको हो ।
अध्यक्ष योङयाले २०६२/६३ को राजनीति परिवर्तन पछि बर्सेनी चैत १० मा शान्ति दिवस, कार्तिक ७ गते संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवस र मंसीर २४ मा मानवअधिकार दिवस मनाउदै आएकोमा त्यस्ता शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा प्रशासनले धरपकड गर्ने कार्य हुदैआएकोमा सरकारका त्यस्ता गतिबिधीका विरुद्ध आफूहरु संयुक्त राष्ट्र संघ सम्म पुगेको र राष्ट्र संघबाट सकारात्मक जवाफ पाएको बताउनु भयो ।
गत कार्तिक ७ गते पूर्वमा आफना तीन दर्जन बढी नेता,कार्यकर्ताहरुलाई विना कारण गिरफतार गरेको भन्दै मञ्चले सोको निन्दा समेत गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ –‘शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा प्रहरी हस्तक्षेप हेर्दा सरकार नागरिक अधिकार कव्जा गर्न केन्द्रीत छ ’
१७ वुँदे विभिन्न माग राखेर सार्वजनिक गरिएको मञ्चको प्रेस विज्ञप्तिमा नागरिकका गुनासो सुन्नु पर्ने सरकारको प्राथकिमताका कामहरु अन्यायपूर्ण भएको भनिएको छ ।
अध्यक्ष योङयाले देशको संविधान बनाउदाँ समेत पूर्वका लिम्बुवानबासीको माग सुनुवाई नभएको दोहो¥याँए । पटकपटक आफना राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकारसहितको माग उठाई रहदाँ त्यसलाई सुन्नेसम्म काम नभएको उहाँको आरोप थियो । आफनो पार्टीलाई जर्वजस्ती प्रतिवन्धित गराउने काममा सरकारको गतिविधि बढेकोमा उहाँले कडा आपत्ति समेत जनाउनु भयो । उहाँले मञ्च शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत प्रदेश एकलाई स्वायत्त लिम्बुवान हुनुपर्छ भन्ने मागमा आन्दोलित भएको तर्क गर्नुभयो ।
आफना माग बारे जेनेभास्थित अन्तराष्ट्रिय अदालतमा मुद्धा दायर गरि हाल विचाराधिन भएको उल्लेख गर्दे अध्यक्ष योङयाले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रवाट जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गरेको ब्यहोराको सम्बोधन गरेसंगै लिम्बुवानसंग गरिएका संझौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने पनि जिकीर गर्नुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मछिन्द्र आङदेम्बे, उपाध्यक्ष राजेन्द्र माखिम लगायतका केन्द्रीय पदाधिकारी,सदस्य,जिल्लाका पार्टी प्रतिनिधिहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
