काठमाडौं/ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले धरौटीमा छाड्न आदेश गरेपछि उनी थुनामुक्त हुने भएका छन्। आदेश अनुसार रविले जिल्ला अदालतले सुरुमा माग गरेको एक करोड धरौटी, बिगोबापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार जमानत बुझाउनु पर्नेछ। यस्तै पछि फैसला हुँदा धरौटी र बिगोबापतको जमानतभन्दा बढी फैसला भएको खण्डमा पनि स्वीकार गर्नुपर्नेछ।
धरौटीमा थुनामुक्त हुने भए पनि उनीविरूद्ध सहकारी ठगी तथा सांगठनिक अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता मुद्दा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन नै छन्।
यस्तो अवस्थामा लामिछानेले आउने चुनावमा भाग लिन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने धेरैलाई चासो छ।
संविधान र कानुनी प्रावधान हेर्दा आउने चुनावमा सांसद पदका लागि लड्न अहिलेसम्म रवि लामिछाने अयोग्य छैनन्।
अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठ नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय भएको र अरू कानुन अनुसार अयोग्य करार भएको व्यक्ति चुनावमा उठ्न नपाउने संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान रहेको बताउँछिन्।
उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी र भ्रष्टाचारका मुद्दामा सजाय पाएको व्यक्तिलाई पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको छ।
‘तर ती कानुन अनुसार अदालतले सजाय गरेको अवस्थामा मात्र चुनाव लड्न अयोग्य हुने हो। अभियोग लागेको अवस्थामा मात्र त चुनाव लड्न पाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘पहिला रेशम चौथरी पनि थुनामै रहँदा उम्मेदवारी दिएर चुनाव लडेको नजिर छ।’
सहकारी ठगीजस्तो आर्थिक अभियोगमा सजाय भएर जेलमै गएको भए पनि चुनाव लड्न कानुनले नरोक्ने अधिवक्ता श्रेष्ठले बताइन्।
‘संविधान र कानुनले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको मानिसले मात्र संसदको सदस्य बन्न नपाउने भनेको छ। सहकारी ठगी, बैंकिङ कसुर भनेका त आर्थिक अपराध भए। सामान्यत: यिनलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग मानिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘राहदानी, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता फौजदारी मुद्दा र नैतिक पतन देखिने अन्य मुद्दामा सजाय पाएको भए चाहिँ चुनाव लड्न जो कोही अयोग्य हुन्छ।’
