काठमाडौं/ जेनजी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्व सरकारमा सहभागी भएका चार मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी बिदा भएका छन्। ती चार जना मन्त्रीले यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दिएका छन्।
कार्की सरकारमा रहेका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, जलस्रोत ऊर्जा तथा सिँचाइ तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री महावीर पुन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी बिदा भएका हुन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीको ‘सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको’ जनाइएको छ तर विवरण खुल्दैन। अर्थात्, त्यसलाई गोप्य राखिएको छ। वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणको छुट्टै शीर्षक राखिए पनि हालसम्म त्यसलाई खोलेर हेर्न मिलेको छैन अर्थात् त्यसलाई गोप्य नै राखिएको छ।
गत पुसमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालीन मन्त्री घिसिङले सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको विषयमा सोधिएको जिज्ञासामा भनेका थिए, ‘मन्त्री भएको दुई महिनाभित्र हामीले सम्पत्ति विवरण क्याबिनेटमा पठाइसकेका छौं।’
आफूहरूले बुझाएको विवरण सार्वजनिक गर्ने काम आफ्नो नभएको उनको भनाइ थियो। ‘विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय उहाँहरूको हो,’ त्यतिबेला उनले भनेका थिए।
उनको भनाइ आशय थियो– सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयको हो।
प्रशासन विज्ञहरू सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय सरकारको नैतिकताको विषयसँग पनि जोडिएको बताउँछन्। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकार झन् पारदर्शी हुनुपर्ने र त्यसले तत्कालै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।
