नेपालको राजनीतिक इतिहासले बारम्बार देखाएको यथार्थ के हो भने राजनीतिक अस्थिरता विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधक हो । एउटा सरकार बन्ने, केही काम शुरु हुने, लगत्तै सरकार ढाल्ने खेल शुरु भई हाल्ने । यस्तो फोहोरी खेलका कारण बहुदलीय व्यवस्थाप्रतिनै आम नागरिकहरुमा वितृष्णा छ ।
संसदीय व्यवस्थालाई लोकतन्त्रको आधार हो भनिएता पनि संसदमा सरकार बनाउने र ढाल्ने गणीतिय खेलका कारण व्यवस्थानै पो खराब हो कि भन्ने संशय पैदा गरिदिएको छ ।
विगतका वर्षहरूमा सत्ताकै लागि दलहरु विभाजनको श्रृखंला पनि लामो समय चल्यो । भाग पुरयाउनैका लागि बारबार मन्त्रीमण्डल पुनगठन, सहमति र सहकार्यको नारा लगाउँदै सत्ता स्वादमा रमाउने प्रवृत्तिले दलहरुप्रति आम नागरिकहरुमा चरम वितृष्णा, आक्रोश र खटपटी छ ।
सत्ता समीकरण मिलाउनकै लागि भएका अप्रिय घटनाक्रम, बारम्बार सरकार परिवर्तन, दलगत स्वार्थका टकराव र अल्पकालीन सोचका कारण मुलुकले दीर्घकालीन नीति र योजनाको अभाव भोग्दै आएको छ ।
यसले नागरिकमा निराशा बढाएको मात्र होइन, शासन प्रणालीप्रति विश्वास समेत कमजोर बनाएको छ ।
यस्तो परिवेशमा चैत १३ गते बर्ष २०८२ को अन्त्यतिर रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा मुलुकमा नयाँ सरकार बन्दैछ । दलगत रुपमा भन्ने हो भने रास्वपासँग सरकार बनाउन चाहिने पुग्दो मात्रै होइन उभ्रिने गरिको सांसद संख्या छ ।
नयाँ सरकारप्रति नागरिकको अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा उच्च छ । यो सरकार केवल सत्ता सम्हाल्ने संरचना मात्र नभई “नागरिक सरकार” बन्नुपर्छ—जहाँ निर्णयको केन्द्रमा दल होइन, नागरिकहरु हुन्छन्। ।
विगतका कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै अबको सरकार स्थायित्व, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा आधारित हुन जरुरी छ ।
नयाँ वर्ष २०८३ को संघारमा उभिँदै गर्दा यो समय केवल पात्र परिवर्तनको होइन, प्रवृत्ति परिवर्तनको पनि हो ।
अबको सरकारले सत्ता समीकरणभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सरकार बनाउने जिम्मा मतादेश पाएको रास्वपाले सुझबुझ र विना स्वार्थ मन्त्रीमण्डल गठन गर्नुपर्छ ।
सुशासनसहितको विकास निर्माणका कामहरूलाई निरन्तरता दिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र युवाहरूलाई अवसर दिने दिशामा अबको सरकार अघि बढ्न चुक्नु हुन्न ।
नागरिक सरकारको अर्थ जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने, उनीहरूको समस्या बुझ्ने र समाधानमा इमानदार प्रयास गर्ने हो ।
डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने, स्थानीय तहसँग सहकार्य बढाउने र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा ठोस सुधार ल्याउने काममा अबको सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ ।
आजको आवश्यकता केवल प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सूचीमा नाम अटाउने हुँदै होइन ।
यदि बालेन्द्र साह नेतृत्वले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्यो भने यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ । अन्यथा, फेरि पनि पुरानै चक्र दोहोरिने खतरा रहन्छ । त्यसो भएमा मुलुक अझै पछि धकेलिने खतरा रहन्छ ।
स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको यात्रामा अबको सरकार सफल होस् यही नै नागरिकहरुको मतादेश हो, आवाज हो र समयको माग हो । यसबाट अब बन्ने सरकार र बनाउने दल (रास्वपा)लाई उम्किने छुट छैन ।
