दमक/ दमकमा रहेको शिखा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले विना स्वीकृति गौरादहमा शाखा सञ्चालन गरिआएको छ । गौरादहमा सदस्य बनाएर बचत रकमसमेत संकलन गर्दै आएको छ । उक्त शाखामा बसेर त्यहाँका कर्मचारीले गौरादहबाट सदस्यबाट बचतबापत पैसा उठाउँदै आएको छ । दमकमा कार्यालय रहेको यो सहकारीले बिना स्वीकृति गौरादहमा शाखा चलाइरहेको छ । केही महिनाअघि शाखा खोलेको यो सहकारीले अहिले पनि गौरादहबाट काम गरिरहेको छ । तर, स्वीकृति लिएको छैन ।
सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि प्रदेश सहकारी रजिष्टार कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । यो सहकारीले सुरुवातमा गौरादहमा साइनबोर्ड नै राखेर सेवा दिइरहेको थियो । तर, पछिल्लो समय शिखाल त्यहाँबाट साइनबोर्ड भने हटाएको छ ।
स्वीकृति बिना चलाएकाले सहकारीको साइनबोर्ड हटाइएको शिखा बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष तेजकुमार श्रेष्ठले बताए । उनले चाँडै स्वीकृति लिने पनि बताए । उनले झापाभरि कार्यक्षेत्र भए पनि ऐनले स्वीकृति नलिई सञ्चालन गर्न नमिल्ने भनेको स्वीकार गरे ।
‘प्रदेशले हामीलाई हाम्रो कार्य क्षेत्र झापाभरि भए पनि ऐनले जबसम्म स्वीकृति दिँदैन तबसम्म बोर्ड नराख्नुहोस् भनेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो बैशाखको पहिलो साता स्वीकृति पाउँछ ।’ उनले पछि त्यो सेवा केन्द्र हुने बताए । तर, अहिले पनि बोर्डबिना सम्पूर्ण कारोबार त्यहीबाट भइरहेको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठ भने त्यहाँबाट पैसा संकलन भए पनि दमकको केन्द्रीय कार्यालयमै ल्याइने गरेको दाबी गर्छन् ।
स्वीकृति विना शाखा चलाएको विषय चर्चा आएपछि शिखाले एक अनलाइनमा समाचार लेखाउँदै खण्डनसमेत गरेको थियो । तर, उसको कार्यालय सञ्चालनमै रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइबाट पनि पुष्टि हुन्छ । अध्यक्ष श्रेष्ठको कल रेकर्ड अहिले पनि निष्कर्ष न्यूजसँग सुरक्षित छ । यस्तै, यो सूचना आएपछि शिखाका प्रतिनिधिलाई रजिष्टार कार्यालयले कार्यालयमै बोलाएर चेतावनी दिएको थियो । उनीरुलाई समाचारको खण्डन गरेर आउन बताएपछि एक अनलाइनको प्रयोग गरेर खण्डन गरेको थियो । तर, शिखाको गौरादह शाखा कार्यालयबाट काम गरेको फोटोहरु भने अहिले पनि हामीसँग सुरक्षित छन् । ती फोटोहरु यी सामाचारमा पनि राखेका छौँ ।
तर, सहकारी रजिष्टार कार्यालयले भने शाखाको स्वीकृति नलिई कार्यालय खोलेर रकम संकलन पनि गर्न नमिल्ने जनाएको छ । ‘शाखाको स्वीकृति नलिई कार्यालय खोल्न र संकलन गर्न पाइँदैन,’ सहकारी रजिष्टार बलराम निरौलाले भने, ‘शिखाको विषयमा हामीले त्यहाँका प्रतिनिधिलाई कार्यालयमै बोलाएर छलफल गरेका छौँ । अब केही दिनमा अनुगमन पनि गर्छौँ । यदि त्यस्तो पाइएमा पाँच लाखसम्म जरिवाना हुन्छ ।’
