आठ मार्च भन्ने वित्तिकै हामी समान अधिकारको माग गर्दै आवाज बुलन्द गरेको दिनलाई सम्झन्छौं। अमेरिकाको शिकागोस्थित कपडा कारखानामा काम गर्ने हजारौं महिलाले समान ज्याला र महिलाले पनि मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मागसहित आन्दोलन गरेका थिए। त्यस आन्दोलनकै उपजस्वरूप आज हामीले केही अधिकार प्राप्त गरेका छौं। अमेरिकापछि पेरिसका श्रमिक महिलाले समेत सोही माग राख्दै आन्दोलन गरेका थिए। सन् १८९७ को मार्च आठकै दिन न्यूयोर्क सिटीमा १५,००० महिलाले मार्च पास गर्दै दैनिक १० घण्टाभन्दा बढी कामको विरोधमा जुलुस, आमसभा, र हड्ताल गरेका थिए। त्यही आन्दोलनले महिला दिवसको विजारोपण गरेको मान्न सकिन्छ।
जर्मनीमा जन्मिएकी समाजवादी नेतृ क्लारा जेट्किनलाई श्रमिक महिला दिवसको प्रणेता मानिन्छ। उहाँको नेतृत्वमा सन् १९१० मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा १७ देशका महिलाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आठ मार्चकै दिन आयोजना गरिएको थियो। सोही समयदेखि विभिन्न देशमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउन थालिएको पाइन्छ। पहिलो पटक सन् १९११ मा अष्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, र स्विट्जरल्यान्डमा यो दिवस मनाइएको थियो। सन् १९७५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले औपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउन सुरु गरेपछि यो दिवसलाई व्यापक महत्त्व दिइन थालियो।
नेपालको सन्दर्भमा, वि.सं. २०३२ मा रानी ऐश्वर्यले उच्च कुलघरानाका महिलालाई महँगा होटलमा रात्री भोज आयोजना गरी नारी दिवस मनाएको पाइन्छ। अखिल नेपाल महिला संघको पुनस्र्थापना वि.सं. २०३७ साल फागुन १७ गते भएको थियो। त्यसपछि २०३८ देखि २०४६ सालसम्म भूमिगत रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइयो। त्यसयता निरन्तर विविध रचनात्मक कार्यक्रम गर्दै यो दिवस मनाइँदै आएको छ। नेपालमा वि.सं. २०१७ सालमा गोरखापत्र दैनिकमा ८ मार्चलाई नारी दिवस भनेर उल्लेख गरिएको लेख भेटिन्छ।
महिला अधिकार र समसामयिक चुनौतीहरू
यो दिवस महिलाको अधिकार, लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण, र प्रगतिसँग सम्बन्धित छ। नेपालमा आठ मार्चलाई महत्वपूर्ण दिवसको रूपमा मनाइन्छ। तथापि, नेपाली महिलाहरू, विशेष गरी श्रमिक महिलाहरू, अझै पनि विभिन्न समस्या र चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। नेपाली श्रमिक महिलाको स्थिति, लैङ्गिक समानता, प्रविधिको भूमिका, र विशेषज्ञता आवश्यक क्षेत्रहरूमा सुधार आवश्यक देखिन्छ। नेपालको जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा महिलाको रहेको भए पनि उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, र राजनीतिक सहभागिता सीमित छ।
विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाहरू कृषि, घरेलु कार्य, र अन्य असंगठित क्षेत्रमा श्रम गर्छन् भने शहरी क्षेत्रमा बस्ने आधारभूत वर्गका महिलाहरू घर निर्माण, होटल, तथा घरेलु श्रमिकका रूपमा कार्यरत छन्। तर, उनीहरूको श्रमको मूल्य पुरुषको तुलनामा अझै पनि कम छ। साथै, उनीहरू यौन शोषण, घरेलु हिंसा, र कार्यस्थलमा भेदभावजस्ता समस्याको सामना गर्न बाध्य छन्।
संवैधानिक ग्यारेन्टी र कार्यान्वयनको चुनौती
नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाको अधिकार र लैङ्गिक समानतालाई संवैधानिक ग्यारेन्टी दिएको छ। संविधानले महिलालाई समान अधिकार, समान मजदुरी, र कार्यस्थलमा सुरक्षित वातावरणको व्यवस्था गरेको छ। नेपालले महिला अधिकार र सुरक्षालाई प्रवद्र्धन गर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेको छ। नेपालको संविधानले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता ग्यारेन्टी गरेको छ। साथै, स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट नीति निर्माण गर्ने स्थानमा महिलाको पहुँच वृद्धि गर्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ।
तर, कानुनी रूपमा अधिकार सुनिश्चित गरिए तापनि कार्यान्वयन पक्षमा धेरै समस्या देखिन्छन्। विशेष गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका महिलाले आफ्नो हक–अधिकारबारे जानकारी नपाउने भएकाले आवाज उठाउन सक्दैनन्। पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिलाका अधिकारलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति अझै पनि कायम छ। महिलालाई घरेलु काममा सीमित गराउने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पुरुषको तुलनामा कम प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिन्छ। कार्यस्थलमा महिलाले यौन शोषणको सामना गरिरहनुपरेको छ। महिलाले आर्थिक स्वतन्त्रता अझै पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन्, र राजनीतिक अधिकार बराबर हुन सकेको छैन।
प्रविधि र लैङ्गिक समानता
प्रविधिले लैङ्गिक समानताका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। डिजिटल प्रविधिले महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, र रोजगारीका अवसर प्रदान गर्न सक्छ। इन्टरनेटको माध्यमबाट महिलाले आफ्ना हक–अधिकारबारे जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन्। तर, खासगरी दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरू प्रविधिको पहुँचबाट अझै पनि वञ्चित छन्। सरकारले प्रविधिमा महिलाको पहुँच वृद्धि गर्न डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
निष्कर्ष
अन्त्यमा, नेपालको सन्दर्भमा लैङ्गिक समानताको लागि अझै सुधार र परिवर्तन आवश्यक छ। शिक्षाको क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्न आवश्यक छ, विशेष गरी उच्च शिक्षामा। महिलाको आर्थिक स्वतन्त्रता बढाउन रोजगारी र उद्यमशीलताको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता वृद्धिका लागि महिला नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसले महिलाको अधिकार र समानताको महत्त्वलाई उजागर गर्छ। नेपालको सन्दर्भमा, यस दिवसले महिलाले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई सम्मान गर्छ। तर, अझै पनि धेरै चुनौतीहरू छन्। ती चुनौतीहरू पार गर्दै अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो। आफ्ना हक–अधिकार पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न महिलाले अझै संघर्ष गर्न आवश्यक छ। तसर्थ, महिला अधिकार प्राप्तिका लागि सबै राजनीतिक दलका महिलाले एकजुट भएर साझा मुद्दा बनाई अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
