झापा/ सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मार्फत आयोग खारेज भएको हो । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२(क)को उपदफा (३) र ५२ (ख)को उपदफा (६) बमोजिम नेपाल सरकारले भूमि […]
